हरियाणा में इमरजेंसी के लिए 1.10 करोड़ मंजूर:डीसी जरूरत पड़ने पर खर्च करेंगे; 5 लाख तक बजट, हर 10 को देना होगा हिसाब

हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक उपायुक्त को 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वित्तीय अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करें और स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें। बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय न करें। हर महीने 10 तारीख देना होगा हिसाब डॉ. मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि खजाना कार्यालय से केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि निकाली जाए। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रत्येक माह की 10 तारीख तक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या 26 और 29 के माध्यम से लेखा शाखा को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने उपायुक्तों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) पोर्टल पर मासिक व्यय विवरण अपलोड करने और प्राथमिकता के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। 24 घंटे अलर्ट रहेंगे इमरजेंसी सेंटर वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के सभी प्रावधानों व दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जिले स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें। साथ ही वायु चेतावनी प्रणाली, आपात सेवाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं भी पूर्ण रूप से संचालित रहें। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की घबराहट में खरीदारी की स्थिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।