हिमाचल हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव-डायरेक्टर को नोटिस दिया:प्राइमरी टीचरों के निलंबन पर मांगा जवाब, 13 मई को होगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का विरोध करने के आरोप में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब न दिया गया तो प्रार्थियों द्वारा रिकॉर्ड में रखे तथ्यों के आधार पर ही फैसला कर दिया जाएगा। कोर्ट ने शिक्षा सचिव सहित स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है। इन टीचरों ने दायर की थी याचिका यह याचिका जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से दायर की है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकार को दबाने के लिए उन पर एक तरफा कार्रवाई की है। आरोप है कि इस सस्पेंशन के साथ ही उनके हेडक्वार्टर भी दूर दूर तय किए गए हैं। जबकि उनके मामले में ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस आरोप में सस्पेंड किया गया है उसमें रिकॉर्ड से किसी छेड़छाड़ की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती। 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान में किया था धरना, 10 टीचर सस्पेंड उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षकों ने बीते 26 अप्रैल को सरकार की नीतियों के खिलाफ चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था। हालांकि इसका उन्होंने शिक्षा विभाग को नोटिस दे रखा था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने 10 शिक्षकों को सस्पेंड किया है। यही नहीं इन पर एफआईआर भी की गई। शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अब शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं। प्राथमिक शिक्षकों का तर्क है कि प्राइमरी टीचरों के पदों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुख्य शिक्षक, केंद्र मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां पहले की तरह रहनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों का प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन यथावत रखा जाए। मुख्य शिक्षक का पदोन्नति उपरांत मिलने वाले लाभ जारी किए जाए। 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके जेबीटी शिक्षकों को सीएंडवी की तर्ज पर विशेष वेतन वृद्धियां दी जाएं। हायर ग्रेड पे की विसंगतियों के लाभ सभी प्रभावित शिक्षकों को जारी किए जाएं।